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अनिल बैजल: हेल्थ स्कीम के लिए इनकम लेवल तय करे सरकार

हेल्थ फॉर ऑल स्कीम के लिए इनकम क्राइटेरिया के सुझाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा लगाए गए आरोप पर उपराज्यपाल ऑफिस कहना है कि हमेशा सरकार के पॉजिटिव कदम का समर्थन किया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्लानिंग और फाइनैंस डिपार्टमेंट की सिफारिशों के आधार पर इनकम क्राइटेरिया का सुझाव दिया था, लेकिन इस मामले में कई सूचनाएं गलत दी गई हैं।अनिल बैजल: हेल्थ स्कीम के लिए इनकम लेवल तय करे सरकार

 उपराज्यपाल ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि किसी भी सरकार के पास असीमित संसाधन नहीं है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सरकारी संसाधनों का पहले गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए उपयोग करें। यह बात चकित करने वाली है कि चुनी हुई सरकार पॉश कॉलोनियों में रहने वाले अमीर लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। 

कहा गया है कि सरकार सही इनकम लेवल चुनने के लिए स्वतंत्र है, जो इस योजना से मिडिल क्लास और गरीबों को बाहर नहीं करता है। मीडिया में आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कठिनाइयों के बारे में मुद्दों को उठाया गया है। यह ध्यान देने की बात है कि उपराज्यपाल की तरफ से इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कभी आय प्रमाण पत्र की शर्त नहीं लगाई है। सरकार को लोगों पर भरोसा करना चाहिए और आय प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए

 कहा गया है कि दिल्ली के निवासियों के लिए हेल्थ केयर डिलिवरी सिस्टम को मजबूत करने के एलजी ने कैबिनेट के फैसलों पर सहमति दी थी। उन्होंने प्राइवेट हेल्थ सेंटरों द्वारा जरूरी जांचों की क्वॉलिटी सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सिस्टम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने शहर में एक मजबूत हेल्थ केयर डिलिवरी सिस्टम बनाने पर जोर दिया। यदि चुनी हुई सरकार का एक अलग दृष्टिकोण है तो नियमानुसार इस मामले पर फिर विचार किया जा सकता है, हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। 
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