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यूपी के पौने आठ लाख परिवारों को नए साल पर मिलेगा ‘मोदी गिफ्ट’, सिर पर होगी छत

आवास से वंचित प्रदेश के आठ लाख परिवारों के सिर पर जनवरी में छत होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 7,70,981 परिवारों को आवास की दूसरी किस्त जारी हो गई है। 1.10 लाख परिवारों को मकान के लिए दूसरी किस्त जल्द जारी होगी। योजना में आवास निर्माण की दृष्टि से यूपी छठे स्थान पर है। वहीं आवास निर्माण की गति की दृष्टि से देश में अव्वल है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्र्रामीण) में प्रदेश में करीब 25 लाख आवासविहीन परिवार चिह्नित किए गए। इनमें करीब 16 लाख सामान्य वर्ग और 9 लाख अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के करीब 3 लाख चिह्नित परिवारों को आवेदन के बाद अपात्र घोषित किया गया है।

ग्राम्य विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में 8,85,469 परिवारों को आवास मंजूर किए हैं। हर आवास पर सरकार की ओर से 1.20 लाख रुपये 40,000, 70,000 और 10,000 की तीन किस्तों में राशि आवंटित की जाती है। इसके अतिरिक्त मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी के तौर पर 15,000 रुपये और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि दी जाती है। इनमें से 8,85,309 परिवारों में से 8,76,309 को पहली और 7,70,981 परिवारों को दूसरी, 86851 को तीसरी किस्त भी जारी हो गई है।

ग्राम्य विकास आयुक्त पार्थसारथी सेन शर्मा ने बताया कि आवास सॉफ्ट पर आवास निर्माण सत्यापन के बाद ही किस्त जारी की जा रही है। प्रदेश में आठ लाख परिवारों के घर पर जनवरी में छत पड़ जाएगी और मार्च तक आवास निर्माण पूरा हो जाएगा।

आवास निर्माण की दृष्टि से यूपी देश में छठे स्थान पर है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के नौ महीने में 8.85 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, उनमें से 88 फीसदी आवास निर्माण शुरू होने के कारण यूपी निर्माण की गति में अव्वल हो गया है।

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में राज्यांश के लिए हुड़कों से तीन हजार करोड़ का ऋण लिया है। हुड़को ने दूसरी किस्त जारी करने से पहले 30 जिलों में आवास निर्माण की स्थिति का भौतिक सत्यापन कराया। सभी जिलों में आवास निर्माण की प्रगति अनुकूल मिलने के बाद हुड़को ने हाल ही में दूसरी किस्त जारी की है।

ग्राम्य विकास आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हर ग्राम पंचायत की स्थायी प्रतीक्षा सूची पंचायत भवन की दीवार पर पेंट से अंकित करनी होगी। इसमें अब तक स्वीकृत आवास, अपात्र परिवार और आगामी समय के लिए प्रतीक्षारत परिवारों की वर्षवार सूचना होगी। ग्राम सभा की ओर से अपात्र घोषित परिवार का कारण भी सूची में स्पष्ट करना होगा।

लाभार्थी के साथ बैठक करेंगे बीडीओ
ग्राम्य विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त वितरण में बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए सभी बीडीओ के हर न्याय पंचायत में लाभार्थियों के साथ 2 जनवरी तक बैठक करने के निर्देश दिए हैं। 3 जनवरी को ग्राम्य विकास मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में होने वाली सभी सीडीओ की बैठक में न्याय पंचायत की बैठक का फीडबैक लिया जाएगा।

आवास सॉफ्ट में हर स्थिति की फोटो अपलोड होगी
ग्राम्य विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना की नियमित मॉनिटरिंग के लिए निरीक्षण के दौरान आवास की हर स्थिति की फोटो आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इससे आवासों की प्रगति की ताजा स्थिति की जानकारी मिलेगी।

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