Thursday , November 26 2020

अवैध कॉलोनियों को लेकर पंजाब सरकार का यू टर्न

पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह द्वारा अपने ही फैसले से पलटने का मामला सामने आया है.बता दें कि मंत्रिमंडल ने पहले अवैध कालोनियों को नियमित करने को हरी झंडी दिखाई थी , लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के साथ 16 मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने पहली बैठक में ही अपने फैसले को बदलते हुए यू टर्न लेते हुए फैसले को वापस ले लिया. कहा जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला शाहकोट उपचुनाव के कारण लागू आचार संहिता के कारण फिलहाल इसे टाल दिया है.पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह द्वारा अपने ही फैसले से पलटने का मामला सामने आया है.बता दें कि मंत्रिमंडल ने पहले अवैध कालोनियों को नियमित करने को हरी झंडी दिखाई थी , लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के साथ 16 मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने पहली बैठक में ही अपने फैसले को बदलते हुए यू टर्न लेते हुए फैसले को वापस ले लिया. कहा जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला शाहकोट उपचुनाव के कारण लागू आचार संहिता के कारण फिलहाल इसे टाल दिया है.  आपको बता दें कि पंजाब सीएम की इस कैबिनेट में ईराक में मारे गए लोगों के पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए दिए जाने को भी मंजूरी दी गई.परिजनों को करुणा आधार पर नौकरी देने के अलावा रोजगार उपलब्ध करवाने तक पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 हजार प्रति माह पेंशन देने का भी निर्णय लिया गया. वहीं स्टाफ नर्सों की कमी के कारण मंत्रिमंडल ने मेडिकल शिक्षा व खोज विभाग में ठेका आधार पर भर्ती करने का फैसला भी किया गया.  उल्लेखनीय है कि अमरिंदर सरकार ने गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी प्रोजेक्ट कर्ज मामले में बठिंडा इस कम्पनी को ब्याज मुक्त कर्जे के 1240 करोड़ का एकमुश्त निपटारा केंद्रीय बिक्री कर की एकत्र राशि के बदले में करने की सैैद्धांतिक सहमति भी दी गई. साथ ही आई.ए.एस./ पी.सी.एस. (ई.बी.) अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सहायक कलेक्टर या कलेक्टर की शक्तियों के लिए आपराधिक कानून और राजस्व पेपरों का पास प्रतिशत 66.66 से घटाकर 50 प्रतिशत करने को भी मंजूरी दे दी है.

आपको बता दें कि पंजाब सीएम की इस कैबिनेट में ईराक में मारे गए लोगों के पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए दिए जाने को भी मंजूरी दी गई.परिजनों को करुणा आधार पर नौकरी देने के अलावा रोजगार उपलब्ध करवाने तक पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 हजार प्रति माह पेंशन देने का भी निर्णय लिया गया. वहीं स्टाफ नर्सों की कमी के कारण मंत्रिमंडल ने मेडिकल शिक्षा व खोज विभाग में ठेका आधार पर भर्ती करने का फैसला भी किया गया.

उल्लेखनीय है कि अमरिंदर सरकार ने गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी प्रोजेक्ट कर्ज मामले में बठिंडा इस कम्पनी को ब्याज मुक्त कर्जे के 1240 करोड़ का एकमुश्त निपटारा केंद्रीय बिक्री कर की एकत्र राशि के बदले में करने की सैैद्धांतिक सहमति भी दी गई. साथ ही आई.ए.एस./ पी.सी.एस. (ई.बी.) अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सहायक कलेक्टर या कलेक्टर की शक्तियों के लिए आपराधिक कानून और राजस्व पेपरों का पास प्रतिशत 66.66 से घटाकर 50 प्रतिशत करने को भी मंजूरी दे दी है.

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