Wednesday , April 14 2021

श्रीलंका ने भारत को लेकर किया बड़ा फैसला, भारत और जापान मिलकर करेगा…

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले हफ्ते ही श्रीलंका के दो दिवसीय दौरे पर गए तो भारत-श्रीलंका संबंधों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे. पाकिस्तान की सरकार ने श्रीलंका से कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान वहां की संसद को संबोधित करना चाहते हैं. श्रीलंका ने शुरू में इसे मान भी लिया था लेकिन बाद में उसे लगा कि इमरान खान कहीं संसद में कश्मीर का मुद्दा न उठा दें. श्रीलंका को डर था कि इससे भारत से संबंध और खराब हो जाएंगे क्योंकि एक महीने पहले ही श्रीलंका ने भारत और जापान को अपने एक अहम प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था.

श्रीलंका के लिए भारत अहम है लेकिन पाकिस्तान के साथ भी उसके ऐतिहासिक संबंध रहे हैं. श्रीलंका की करीबी चीन से भी है और पाकिस्तान-चीन की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है. इमरान खान के दौरे को भी चीन की छाया में ही देखा गया. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने श्रीलंका से चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना सीपीईसी (चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर) में भी शामिल होने की अपील की जबकि भारत इस परियोजना का विरोध करता है.

ऐसे में श्रीलंका के लिए चीन, पाकिस्तान और भारत तीनों को एक साथ साधना आसान नहीं होता. लेकिन मंगलवार को श्रीलंका ने ऐसी ही कोशिश की और जिस प्रोजेक्ट से भारत-जापान को बाहर किया उसके एक विकल्प के तौर पर दोनों देशों को नया ऑफर दिया.

श्रीलंका ने मंगलवार को कहा है कि वह कोलंबो पोर्ट पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल (WCT) का विकास भारत और जापान के साथ मिलकर करेगा. एक महीने पहले राजपक्षे सरकार ने देश की अहम राष्ट्रीय संपत्तियों में ‘विदेशी दखल’ के प्रतिरोध का हवाला देते हुए भारत और जापान को ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ECT) के विकास के लिए किए गए समझौते से बाहर कर दिया था.

सोमवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए श्रीलंकाई सरकार के प्रवक्ता केहेलिया रांबुकवेला ने बताया, “वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के लिए भारत और जापान के निवेशकों को अनुमति दे दी गई है. भारतीय उच्चायोग ने भी अडानी पोर्ट्स को मंजूरी दे दी है जो पहले ईस्ट कंटेनर टर्मिनल में निवेश करने जा रहा था. जबकि जापान ने अभी अपने निवेशक का नाम नहीं दिया है.”

भारत और जापान दोनों की ही तरफ से आधिकारिक रूप से इस प्रस्ताव को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. ‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलंबो संभावित निवेशक अडानी ग्रुप के साथ सीधे बात कर रहा है जबकि सरकार इस बातचीत का हिस्सा नहीं है. अधिकारियों ने इस बात को लेकर भी हैरानी जताई कि कैबिनेट के फैसले में भारतीय उच्चायोग का जिक्र किया गया.

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