जीएसटी प्रणाली में एक फरवरी 2018 से देशभर में लागू ई-वे बिल सिस्टम का पहले ही दिन बुरा हाल हो गया। बिल जनरेट करने के लिए ओवरलोड के चलते वेबसाइट क्रैश हो गई। इस कारण दोपहर बाद व्यापारी माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन बिल नहीं बना पाए। वेबसाइट काम न करने पर राज्य कर विभाग ने व्यापारियों को राहत दी है। विभाग की ओर से 10 दिन के लिए राज्य के भीतर ई-वे बिल में छूट देने की अधिसूचना जारी की गई।
एक फरवरी से देशभर में ई-वे बिल की व्यवस्था लागू की गई, लेकिन बिल बनाने के लिए केंद्र का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल सुचारु रूप से काम नहीं कर रहा है। व्यापारियों की दिक्कतों को देखते हुए ई-वे बिल में 10 दिन की छूट देने के आदेश जारी किए गए। जब तक पोर्टल शुरू नहीं होता है तब तक विभाग का कोई भी अधिकारी ई-वे बिल को लेकर व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा।
बृहस्पतिवार को करीब 19 हजार का माल भेजना था, लेकिन दो बजे से ई-वे बिल की वेबसाइट काम नहीं कर रही है। ट्रांसपोर्टरों की ओर से एक हजार रुपये का माल ले जाने के लिए ई-वे बिल मांगा जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।